मध्य प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के जाति प्रमाण पत्र को लेकर जांच प्रक्रिया

*ब्रेकिंग…..*

मध्य प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के जाति प्रमाण पत्र को लेकर जांच प्रक्रिया तेज हो गई है। राज्य स्तरीय अनुसूचित जाति छानबीन समिति ने उन्हें नोटिस जारी कर 6 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।

समिति ने मंत्री से उनके जाति प्रमाण पत्र से जुड़े सभी मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा है। जानकारी के अनुसार, यह मामला प्रमाण पत्र की वैधता की जांच से संबंधित है, जिस पर पहले न्यायालय में भी सुनवाई हो चुकी है।

*🔴 1950 के रिकॉर्ड पर रहेगा फोकस*

जांच के दौरान वर्ष 1950 के रिकॉर्ड को अहम आधार माना जाएगा। समिति यह परखेगी कि संबंधित परिवार उस समय सतना जिले का मूल निवासी था या नहीं। इसके लिए राजस्व अभिलेख सहित अन्य प्रमाणिक दस्तावेजों की जांच की जाएगी।

*🔴 हाईकोर्ट के निर्देश के बाद तेज हुई कार्रवाई*

यह जांच मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के निर्देश के बाद तेज हुई है। कोर्ट ने समिति को सभी पक्षों को सुनवाई का अवसर देकर तय प्रक्रिया के तहत जांच पूरी करने को कहा था, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि जारी किया गया प्रमाण पत्र वैध है या नहीं।

*🔴 याचिका में लगाए गए गंभीर आरोप*

यह मामला कांग्रेस नेता प्रदीप अहिरवार द्वारा दायर याचिका के बाद सामने आया। याचिका में आरोप लगाया गया है कि प्रतिमा बागरी ने अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र लेकर आरक्षण का लाभ लिया और उसी आधार पर चुनाव लड़ा।

याचिकाकर्ता का दावा है कि संबंधित क्षेत्र में बागरी जाति अनुसूचित जाति सूची में शामिल नहीं है। इस दावे के समर्थन में उन्होंने जनगणना और सरकारी दस्तावेजों का हवाला भी दिया है।

फिलहाल, समिति द्वारा दस्तावेजों की जांच और मंत्री के पक्ष को सुनने के बाद ही इस मामले में अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

ब्यूरो न्यूज़ शिवपुरी

राहुल कुमार यादव